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नियम तोडऩे पर लगेगा 4 हजार का जुर्माना, सीएम और मंत्री भी आएंगे दायरे में

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नई दिल्ली। दिल्ली में दीवाली के बाद 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड ईवन स्कीम लागू कर दिया जाएगा। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, ‘पराली जलाने समेत कई अन्य कारणों की वजह से 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ऑड ईवन स्कीम लागू किया जा रहा है। इस दौरान दूसरे राज्यों से आने वाली गाडिय़ों पर भी यह नियम लागू होगा। हालांकि इसमें दोपहिया वाहन को छूट दी गई हैॉ। सीएम केजरीवाल ने कहा, यह नियम केंद्र सरकार के मंत्रियों पर लागू नहीं होगा, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्री पर लागू होगा। इतना ही नहीं, यदि नियम का उल्लंघन किया गया तो 4000 का जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर यह नियम तो लागू होगा, लेकिन राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री/केंद्रीय मंत्री/गवर्नर्स/मेडिकल इमरजेंसी व्हीकल्स/महिलाओं वाले वीकल्स समेत लिस्ट बनाई गई है जिन्हें ऑड ईवन से बाहर रखा गया है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में चार नवंबर से शुरू हो रही सम-विषम योजना में महिलाओं को छूट दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में तीसरी बार लागू की जा रही योजना में निजी सीएनजी वाहनों को इस बार छूट नहीं दी जाएगी. हालांकि पिछली दो बार सीएनजी गाडिय़ों को छूट दी गई थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कारें महिलाएं चला रही हों या जिन कारों में सभी महिलाएं सवार हों और महिलाओं के साथ 12 साल से कम उम्र का बच्चा जिस गाड़ी में होगा, उसे छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह निर्णय किया गया है। सीएनजी गाडिय़ों के लिए नीति में बदलाव पर मुख्यमंत्री ने कहा, ‘सम-विषम के पिछले संस्करणों में, सीएनजी वाहनों को छूट दी गई थी, लेकिन हमने देखा कि वाहनों को छूट के लिए सीएनजी स्टीकरों को काला बाजार में बेचा गया और कुछ लोगों ने इस योजना से बचने के लिए स्टीकरों का दुरुपयोग किया था। इस तरह से सम-विषम के उद्देश्य को धक्का लगा था।

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