अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ याचिका पर सुको ने लगाई फटकार, कहा ये...

सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल नहीं करने पर सात राज्यों पर लगाया जुर्माना: जाने कौन से हैं वे राज्य

National

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मानवाधिकार अदालतें स्थापित करने से जुड़े जवाब दाखिल नहीं करने पर सात राज्यों पर एक लाख रुपये तक जुर्माना लगाया है। शीर्ष अदालत ने जनवरी 2018 में इस बारे में निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान, उत्तराखंड पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया क्योंकि न तो इन राज्यों ने अपना जवाब दाखिल किया था और न ही सुनवाई के दौरान इनके वकील अदालत में मौजूद थे।
जस्टिस दीपक गुप्ता और बीआर गवई की खंडपीठ ने जवाब दाखिल नहीं करने के लिए तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय और मिजोरम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। पीठ ने कहा कि यह सात राज्य चार हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करें। शीर्ष अदालत ने चार जनवरी 2018 को सभी राज्यों को यह निर्देश दिया था कि वे मानवाधिकर अदालतों की स्थापना के मुद्दे पर अपने जवाब दाखिल करें। शीर्ष अदालत ने 4 जनवरी, 2018 को सभी राज्यों को मानव अधिकार अधिनियम, 1993 के तहत मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना और विशेष सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करने का निर्देश दिया था।

Share this: